ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਕਾਰਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੱਟਕੜ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ, ਕਪਾਹ ਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਠੋਸ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਗੇਂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪਾਈ ਪੋਸਟ, ਹੋ ਰਹੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2006 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ