ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ

ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਢਾਈ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਝ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਸਨਅਤੀ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ‘ਚ 'ਜਾਨ ਵੀ ਤੇ ਜਹਾਨ ਵੀ’ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੰਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੱਲੂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਉਸ ਕੋਸ ਸੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੀਟਾਣੂਨਾਸ਼ਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 15 ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਮੀਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ: ਆਪਟਿਕ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ, ਕੰਪ੍ਰੈਸਰ ਅਤੇ ਕੰਡੈਂਸਰ ਯੂਨਿਟਸ, ਸਟੀਲ ਤੇ ਫੇਰਸ ਐਲੋਡ ਮਿਲਸ, ਪਾਵਰਲੂਮ, ਪਲੱਪ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕਾਈਆਂ, ਖਾਦ, ਪੇਂਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ, ਵਾਹਨ ਇਕਾਈਆਂ, ਰਤਨ ਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਤੇ ਸੇਜ ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੇ ਸਰਕਟ ਵਾਹਨਾਂ, ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।