ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ! ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਦਿਆਂ-ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਦਿਆਂ-ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ: ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਪਰ ਮੁੜ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉਡੀਕਦਿਆਂ-ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਤੇ ਐਨਜੇ ਜਮਾਦਾਰ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ।
ਉਧਰ, ਸਟੈਨ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮਿਹਿਰ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗ਼ਿਲਾ-ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨਆਈਏ) ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ-ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਕਾਰਕੁਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੌਜ਼ੇਟਿਵ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਤਾਲੋਜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਜੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ‘ਜਲਦੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਯੂਏਪੀਏ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕੇਸ ਪੁਣੇ ਵਿਚ 31 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਇਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕੋਰੇਗਾਓਂ-ਭੀਮਾ ਯਾਦਗਾਰ ਨੇੜੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
Before You Go
ਰਾਜਪੁਰਾ ਮੀਂਹ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ! ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਿਆ ਤਲਾਬ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਲੰਮਾ ਜਾਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
