Breaking News LIVE: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ, ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Punjab Breaking News, 30 June 2021 LIVE Updates:
LIVE
Background
Punjab Breaking News, 30 June 2021 LIVE Updates: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਸਥਿਤ ਕਿਤਲਾਣਾ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ’ਤੇ ਸਰਬ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਜੇਜੇਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ।
ਦਰਅਸਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਬ ਜਾਤੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ, ਫੌਗਾਟ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੰਤ ਫੌਗਾਟ, ਅਲਾਵਤ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੈ ਸਿੰਘ, ਕੁੰਡੂ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਰਮਪਾਲ ਕੁੰਡੂ, ਜਾਖਲ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਤਰੌਲ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਨਿਵਾਸ, ਨੈਨ ਖਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ, 360 ਪਾਲਮ ਖਾਪ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਲੰਕੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਸਾਂਗਵਾਨ ਖਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਮਵੀਰ ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਪ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪਤੀ ਤੋੜ ਫੋੜ ਵਸੂਲੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਂਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਦੱਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਵਰਚੁਅਲੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।’’ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵਿਖਾਇਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓ.ਪੀ.ਧਨਖੜ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜਤਾਈ।
ਉਠਾਏ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਰੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੀ।
ਕੌਣ ਹਨ ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੋ. ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੱਦ ਹੈ। ਉਹ ਛੇ ਵਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਪਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਮਗਰੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
