ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।

Captain_Amarinder_Singh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜਾ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।

 

ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ 131 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਸੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਖੜਕਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

 

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੀਬੀਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।" ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਪਾਸੋਂ ਸਾਰੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਏਪੀਐਮਸੀ ਐਕਟ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਅਜਿਹਾ ਡਾਟਾ ਮੰਗਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੂਰਤ 'ਚ ਵੀ ਏਪੀਐਮਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।