ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ! ਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ?

ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਘਾਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਘਾਟ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਆਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਰਾਜਘਾਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਲਾਮ-ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।'' ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝਟਕੇ ਮਗਰੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਸੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਏ ਬਗੈਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰਾਜਘਾਟ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰਾਮਾ ਹੈ।'' ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਲਗਣਗੇ ਲੰਬੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟ! ਕੋਲਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਇਆ ਬੰਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ (ਸਟੇਟ) ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ