12th Class Exam 2021: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਇਰਾਦਾ? ਜਾਣੋ ਅਸਲੀਅਤ
ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹੁੰਗਾਰੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ-ਲਿਵਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ "ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੁਲਾਂਕਣ" ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੋਖਮ ਹੈ।
ਪੋਖਰਿਆਲ ਨੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐਸਈ) ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਨੀਤਾ ਕਰਵਲ ਨੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ “ਕਟਿੰਗ ਐਜ” ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਦਿ ਸੰਡੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੇ ਸੰਸਕਰਣ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਨਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੈ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਕਸਦ ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਖਿਆ 3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਥਾਂ 90 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ
ਹਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਓ.ਐੱਮ.ਆਰ. (ਆਪਟੀਕਲ ਮਾਰਕ ਰੀਡਰ) ਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਬਜੇਟਿਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਰਨਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੀਟਾਂ ਵਿਚ ਬਬੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਵਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੁਪਾਂਤਰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 1 ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪੜਾਅ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 26 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਤੀਜੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਾਉਣਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਮੌਜੂਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ 19 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਲ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਲਪ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਇਛੁਕ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ
ਧਿਆਨਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ (ਕੇਰਲਾ, ਅਸਾਮ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 25 ਮਈ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫੀਡਬੈਕ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਫੀਡਬੈਕ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
