ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ’ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈਕਟਰ ਲਈ 99,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ’ਚ ਸਿਖ਼ਲਾਈ (ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ) ਦੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਫੌਰੈਂਸਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ 100 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਡਿਗਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਈਵਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ (ਬ੍ਰਿਜ ਕੋਰਸ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ’ਚ 12,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਵੀ 3.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Education Loan Information:

Calculate Education Loan EMI