ਹੁਣ ਬਗੈਰ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਾਸ, ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ

ਸਾਲ 2009 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਾਲ 2009 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਠਵੀਂ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਹਡ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਤੇ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2009 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਭਾਵ ਆਰਜ਼ੀ ਰੂਪ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਵੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।