ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਈਓ, ਬੀਪੀਈਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ 15,500 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਦਲੇ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 94 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮਾ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤ ਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ 2000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਈਓ, ਬੀਪੀਈਓ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਮਹਿਜ਼ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖੌਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI