ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ, ਜਲਦ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਤੁਰੀ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਨਾ ਸਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੱਲ਼ਬਾਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਨਿਬੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਧਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਖ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਦਲਾਲਊ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਪਰ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੈ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹੀ 42,300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਐਸਐਸਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਆਦਿ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 8886 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।