Competitive Exam Fraud: ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਂਦਲੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗੀ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਨੇ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ
ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੂਪੀਐਸਸੀ, ਐਸਐਸਸੀ, ਆਰਆਰਬੀ, ਆਈਬੀਪੀਐਸ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਟਾਫ਼, ਐਨਟੀਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਫੀਆ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੜਬੜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ, ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਡੀਐਸਪੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨੈਤਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI