EMI Loan Moratorium: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਾਰਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ਼ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਆਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹਨ। ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਅੱਤਲੀ ਲਈ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ, 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਮੋਰੈਟੋਰੀਅਮ ਅਵਧੀ ਲਈ ਛੋਟੇ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਛੋਟ ਸਿਰਫ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਛੋਟ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਰੈਟੋਰੀਅਮ ਅਵਧੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
