ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਮਾਨ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਹਾ-ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਬੀਜੇਪੀ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਮਾਨ ਦੀ ਨਿਖੇਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 'ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ' ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਦੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਹਿਰ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨਜੀਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਾਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਮੇਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.
ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਇਸ ਤੱਥ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਉਂਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।