ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੋਲੇ, ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਝੇ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੰਪਨੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਓਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੌ ਵੀਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧੁੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਬੇਹੱਦ ਖਤਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੇਨਸਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ।  ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ