ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖਤੀ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ਼

ਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ–ਬ–ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿਨ–ਬ–ਦਿਨ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘਿਨੌੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਸ ਜਾਂ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਚਐਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜਬਰ–ਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਦਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਮਾਨਸਿਕ ਸਦਮੇ ਤੇ ਟ੍ਰੌਮਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੀੜਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ਼ ਨਾਲ ਜਬਰਜਨਾਹ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਰਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ 'ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ', ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੀ ਫਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਧਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 50 ਸਾਲਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਪੀੜਤ ਕੁੜੀ ਨੇ ਰੌਲਾ–ਰੱਪਾ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਸ ਨੁੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ