ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ

ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

children

ਗੁਹਾਟੀ: ਆਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੀਤੀ ਅਸਾਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ-ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈਣਾ।

ਕੁਝ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਦੀ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। "

 

ਬੀਤੀ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਮਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਬੇਦਖਲੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਸੀ  ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਬਾਦੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਭਿਅਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਯੋਜਨ ਨੀਤੀ’ ਅਪਨਾਉਣ। ਊਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਟਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਧਾਰ ਵਾਲੇ AIUDF ਸਮੇਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।

 

ਅਸਾਮ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੈਨੇਟਰੀ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲੈਣ ਲਹਈ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਦੰਡ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਅਸਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਐਕਟ, 1994 ਵਿਚ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।