ABP C Voter Survey: ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ UCC? ਸਰਵੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ

ABP News Survey: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

survey on UCC

ABP News C Voter Survey On Uniform Civil Code: ਪੀਐੱਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। UCC 'ਤੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਸੀਸੀ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਹੈ।

ਯੂਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੀ-ਵੋਟਰ ਨੇ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 'ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ', ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੀਐਮ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 52 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ 29 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਵੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ 19 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UCC ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ?

ਸਰੋਤ- ਸੀ ਵੋਟਰ 

ਹਾਂ-52%

ਨੰਬਰ - 29%

ਪਤਾ ਨਹੀਂ - 19%

ਨੋਟ: ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸੀ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਹ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਮਾਰਜਿਨ ਆਫ ਐਰਰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ 3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਗਏ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਨਿਊਜ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Monsoon Session 2023: 17 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ, CCPA ਬੈਠਕ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ UCC ਬਿੱਲ