Madras High Court: ਵੇਸ਼ਵਾ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਕੀਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ- 'ਚੈਕ ਕਰਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ'
Madras High Court: ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮਵਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ।
Madras High Court: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸਿੰਗ ਵਕੀਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਪੁਗਲੇਂਧੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਾਲਗ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨਾਮਵਰ ਲਾਅ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ।
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਈਵ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੱਕਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਾ ਮੁਰੂਗਨ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵੇਸ਼ਵਾਘਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਸਟ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸੈਕਸ, ਸਲਾਹ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਬੁੱਧਦੇਵ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਸੈਕਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁੱਧਦੇਵ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਰੂਗਨ ਨੇ ਇਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਰੂਗਨ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਏਪੀਪੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਰੂਗਨ ਬੀ.ਟੈਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾਮਾਂਕਣ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।"
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
