ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ...! ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ 'ਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 20% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

Police

Source : ABPLIVE AI

Agniveer: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਗਾਰਡ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਾਰਡ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 5120 ਲੋਕ ਫੌਜ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 2227 ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 2893 ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਉੱਦਮੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰੇਕ ਬੈਚ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ।