ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਧੇ ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕਾ ਲਗਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ (Farmers) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (New Proposal) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 11ਵੇਂ ਗੇੜ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਲਝਣ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਪੀਡੀਟੀ ਆਚਾਰੀਆ ਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਕਸ਼ਯਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਰਦੇ-ਮਰਦੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਗਈ ਟੀਚਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜੇ ਅੰਗ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904