ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਨਰਮੀ, ਹੁਣ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰ
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜੁੱਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ 'ਚੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁੱਦੇ ਸਮੇਤ ਦੋ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ 'ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੋ ਵਜੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
