ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਖਿੱਚੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ‘ਟੇਨੀ’ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨੇਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਰੀਕਾਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਉਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਅਗਾਮੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।
ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੋਣਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
