Modi Government Ordinance: ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ'
Delhi Government Vs Centre: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ।
Delhi Government Vs LG: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ (19 ਮਈ) ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ-ਪੋਸਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (20 ਮਈ) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਸੀਐਮ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗਾ।" ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗਾਂਗਾ।
केजरीवाल छोटी चीज़ है, जनता बड़ी है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 20, 2023
मैं दिल्ली के एक-एक घर जाऊँगा, लोगों को बताऊँगा कि कैसे इन्होंने जनता के अधिकारों को छीना है।
अगर देश में इस तरह से तानाशाही आ जाएगी तो जनता ज़िंदा कैसे रहेगी? pic.twitter.com/rDFid1KnJp
ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਡੈਨਿਕਸ' ਕੇਡਰ ਦੇ 'ਗਰੁੱਪ-ਏ' ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
'ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ'
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਉਲਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਕੀ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ?
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
