Ashish Mishra Bail : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ , ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

Ashish Mishra Bail : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

Ashish Mishra

Ashish Mishra Bail : ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

3 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਾਹਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੜਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਰਫ਼ ਮੋਨੂੰ ਹੈ। 10 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

 

'ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਦਲੀਲ'

ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਜੇਲ 'ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਿਰੋਧ 

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 4 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਸਹੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ।

ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮਾਨਤ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।