ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾਇਆ
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ।
Ban On Govt Employees Taking Part In RSS Activities Removed: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਬਾਅਦ RSS ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਕਸ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੋਸਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਂਝ ਕਥਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦਾ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਮਲਾ, ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਉਪਰੋਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 30 ਨਵੰਬਰ 1966, 25 ਜੁਲਾਈ 1970 ਤੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।'
ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 1948 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਆਰਐਸਐਸ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾਇਆ।
ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ '1966 ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ 1966 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਾਨ ਬਾਇਲੌਜੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਖਟਾਸ ਆ ਗਈ। 9 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਣ ਨਿੱਕਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਖਾਕੀ ਨਿੱਕਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਟਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਮਿਤ ਮਾਲਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, '58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1966 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।' ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
