Bharat Bandh 27 September: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 27 ਸਤੰਬਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਆਰਜੇਡੀ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਸਪਾ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਇਸ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ?
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਣ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਸਮਰਥਨ
ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 27 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਮਹਾਂਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਬਸਪਾ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, "ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੱਦੇ ਗਏ "ਭਾਰਤ ਬੰਦ" ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸਾਥ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਬੀਓਸੀ) ਨੇ ਵੀ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਬੀਓਸੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਇਕਾਈਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੀਆਂ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖਾਸ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਧਰ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ) ਦੀਪਕ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੈਕ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਚੌਕ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (27 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਐਸਕੇਐਮ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ 'ਭਾਰਤ ਬੰਦ' ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਿਖਾਉਣ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਰ ਇਸ ਮਤਭੇਦ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904