Agneepath Scheme: ਅਗਨੀਪਥ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ? ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ, ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇਗੀ ਸਕੀਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਨੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ।
Modi Government: 'ਇਸ ਵਾਰ 400 ਨੂੰ ਪਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਜਦੋਂ 300 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਲਾਸ਼ੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਹਰ ਕਮੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦ ਇਕਨਾਮਿਕ ਟਾਈਮਜ਼ (E.T) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੈਨਲ ਜੀ-7 ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 13 ਤੋਂ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਮੂਹ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਸਮੇਤ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।PMO ਰਾਜਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀਵੀਰ ਦੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਫੌਜ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੌਜ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਮੁੱਦਾ
ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਨੀਪਥ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
