Citizenship Amendment Act: ਕੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ CAA? ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
Citizenship Amendment Act: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ।
CAA Rules Notified: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ CAA 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (2 ਜਨਵਰੀ) ਨੂੰ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ 31 ਦਸੰਬਰ, 2014 ਤੱਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਏ ਸਤਾਏ ਗਏ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਪਾਰਸੀ ਅਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹਨ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਵੇਗੀ।" ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Truckers Strike: ਕੀ ਹੈ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੜਤਾਲ ? ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਮਸਝੋ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ?
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CAA ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ 'ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ।
ਕੋਲਕਾਤਾ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chandigarh news: ਦੋ ਅਤੇ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇਲ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
