ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 59 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, AIMIM ਦੇ ਅਸਦੂਦੀਨ ਓਵੈਸੀ, ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ, ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ, ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ ਏ ਹਿੰਦ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਦੇ ਮਨੋਜ ਝਾਅ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮੂਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ “ਖਰਾਬ ਵਿਤਕਰੇ” ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੋਧ ਐਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਜੈਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।