ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਫਾਲ ਡੀਲ ਸਬੰਧੀ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਨ੍ਹਾ, ਅਰੁਣ ਸ਼ੈਰੀ ਤੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਫਾਲ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ’ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਇਸ ’ਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰ ਸੰਜੈ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।