Electoral Bonds Data: ‘ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਟਾ’, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ‘ਤੇ ਬੋਲੇ CEC ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ
Electoral Bonds Data: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
CEC Rajiv Kumar on Electoral Bonds Data: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ SBI ਨੇ (13 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੀਈਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਸੀਈਸੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਆਖੀ ਆਹ ਗੱਲ
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਐਸਬੀਆਈ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ (12 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਆਹ ਬਿਆਨ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
#WATCH | Jammu, J&K: On review of poll preparedness in the UT of J&K for upcoming Lok Sabha Elections, CEC Rajiv Kumar says, "We are fully committed to conducting elections here in J&K and in the country peacefully and with maximum participation. We are fully prepared for the… pic.twitter.com/fdOgDLYvSm
— ANI (@ANI) March 13, 2024
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Fertiliser Subsidy: ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ...
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ
ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੀਈਸੀ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ। . ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਫੈਸਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ' ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਾਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
SBI ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਡੈਡਲਾਈਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਬੀਆਈ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 6 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਐਸਬੀਆਈ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (11 ਮਾਰਚ, 2024) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Share market: ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ, 2100 ਅੰਕ ਡਿੱਗ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਮਿਡਕੈਪ ਇੰਡੈਕਸ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ 13.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
