Delhi Services Bill: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ

Opposition on Delhi Services Bill: ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿੱਲ

Delhi Services Bill in Lok Sabha: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (1 ਅਗਸਤ) ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਿੱਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਦਨ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਓਵੈਸੀ ਨੇ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਦਨ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਜੇਡੀਯੂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਹੈ।