ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਸਲੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ

ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਗਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਇਜਲਾਸ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰਿਨਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਥਾਂ ਸਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਾਬੜਤੋੜ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਵੀ ਗਨ ਕਲਚਰ ਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ ‘ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ 100 ਵਾਰ ਸੋਚੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਜਾਣ ਲਓ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
• ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਐਕਟ 'ਚ 5 ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 7 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
• ਵਿਆਹ 'ਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਵਾਧਾ
• ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਠਤ ਜੁਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
• ਪੁਲਿਸ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

  ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।