Raghav Chadha: ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਸਫਲ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
New Delhi : 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ
New Delhi : 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 355 ਅਤੇ 356 ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
"ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 355 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ" ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੜਬੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 356 ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁਨ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਹੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ 267 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਸੌਂਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
