ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ, ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੈਦ

ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ 'ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਐਂਡ ਐਡਜੁਆਇਨਿੰਗ ਏਰੀਆਜ਼ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020' ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ:

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।

ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 20 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ/ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਨਅਤ ਜਾਂ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟੋਰਲ ਬੋਰਡ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ.ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ।

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਮਏ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਇਕਲ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਛੇ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ