NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ ਕਿਹਾ, 'BJP ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ'
Rahul Gandhi: NEET UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ
Rahul Gandhi Attack on BJP: NEET UG 2024 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ BJP ਨੂੰ ਸੁਣਾਈਆਂ ਖਰੀਆਂ-ਖਰੀਆਂ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ, 'ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ- ਰਾਹੁਲ
ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ NEET-UG 2024 ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੀ '0.001 ਫੀਸਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ' ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਐਸਵੀਐਨ ਭੱਟੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।