New controversy: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ, PM ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromni Akali Dal) ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ
Punjab News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP), ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (Shiromni Akali Dal) ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਗਣਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 120 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਮਾਰਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60-40 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਆਪ' ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
Before You Go
BJP ‘ਤੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਤੰਜ, ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਗਰਮ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
