![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/Premium-ad-Icon.png)
Data Protection Bill: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ
Winter Session: ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।
![Data Protection Bill: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ Data protection bill may come in winter session parliamentary committee approves draft report with objections Data Protection Bill: ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਰੜਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2021/11/01/3f9016d825a2b28d117024a88cf16c2f_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Data Protection Bill: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਅਤੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਵਰਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੁਕਤਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਡਰਾਫਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ, ਆਈਬੀ ਅਤੇ ਰਾਅ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਐੱਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਛੋਟ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ 2019 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੀਪੀ ਚੌਧਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)