Delhi Annual Budget 2023: ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 

 

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ-ਆਪ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। 


 



ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ'-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਰੋਪਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।

 



ਬਜਟ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਬਜਟ ਅਸੀਂ ਐਮਐਚਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ , ਉਸ ਦੀ ਮੇਲ ਦੁਆਰਾ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। .ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।