Delhi excise policy: ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਦੀ ਅਨੌਖੀ ਦਲੀਲ, ਮਨੀਸ਼ ਦੀ ਛਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਕਰ
Delhi excise policy: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਪਿਛਲੇ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 17 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਅੱਧੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਈਡੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆਂ ਐਨੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ, ਈਡੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
