ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, GNCTD ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ (Manish Sisodia) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ (LG of Delhi) ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ (Central Government) ਨੇ GNCTD Act ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਨੁੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2015 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐੱਲਜੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਦੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ, ਬਜਟ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਕਸੀਦੇ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
