ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
Delhi Government: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨਿਯਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਐਲਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ LG ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। LG ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ DERC ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (DERC) ਹੈ। ਡੀਈਆਰਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਾਮ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 108 ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ NHRC ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ NHRC ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 108 ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
