'ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ...', ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ

Arvind Kejriwal in Jail: ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ।

ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

Arvind Kejriwal News: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ (22 ਅਪ੍ਰੈਲ) ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।" ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 'ਵੀ ਦਿ ਪੀਪਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ' ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ।

AAP ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?

ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਰਾਰਤ ਸੀ।" ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਈਡੀ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।