Farmers Meeting on Farm Laws: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਝੁਕਾਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਪੇਚ, 5 ਦਸੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀ ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਉ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹਨ- 1.    ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ – ਖੇਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। – ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। –  ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। –  ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਟੋਰੇਜ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉੱਤੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ ਡਰ। –  ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 2.   ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਬਲੈਕ-ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। –  ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਫ਼ੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ 3.   ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਫ਼ਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਜ਼, ਥੋਕ ਵਪਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। 4.   ਕੰਟਰੈਕਟ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਮੱਕੜ-ਜਾਲ ਫੈਲੇਗਾ। ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 5.   ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ‘ਫ਼੍ਰੀਡਮ ਆਫ਼ ਚੁਆਇਸ’ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ। 6.   ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ SDM ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 7.   ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂਹੰਦ ਸਾੜਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 8.   ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। Farmers Protest: ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ? ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904