Farmers Protest: ਜਾਣੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ 8 ਸੋਧਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ?

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸੱਤ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਧ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚਰਚਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਰਮ ਵੀ ਪਿਆ। • ਕਿਸਾਨ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ MSP ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। • APMC ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। • ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ SDM ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। • ਜੇਕਰ ਵਪਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ MSP 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇ। ਉਧਰ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਖੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹੋ ਸਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਾਣੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਹੋਇਆ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ 8 ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ MSP ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਲਈ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। Impact of Covid-19: ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਭੁੱਖ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904