Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਮਨ 'ਤੇ ਲੱਗੇ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਹੀ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਓਰ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ, HC ਬੋਲੇ- ''Election Tribunal ਕੋਲ ਜਾਓ" ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬੋਝ
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਿਰਫ 30,464 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2,385 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ
2019-20 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 2.29 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧ ਕੇ 3.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰਵ ਰਿਟਾਇਰਡ ਆਈਆਰਐਸ ਅਰਬਿੰਦ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਊਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੇਬਸਟਿਆਨ ਜੇਮਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੋਕ ਲਿਆ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (NHM) ਦੇ 550 ਕਰੋੜ, ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 249 ਕਰੋੜ, ਰੂਅਰਲ ਡਿਵਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ (RDF) ਦੇ ਤਹਿਤ 5600 ਕਰੋੜ, ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ 1100 ਕਰੋੜ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 1100 ਕਰੋੜ, ਸਮਗ੍ਰੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 180 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਕੈਪਿਟਲ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ 15,815.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗੀ
ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,815.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾਇਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਐਵਜ਼ ਵਿੱਚ 23,900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ
ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਕਰਜ਼ਾ ਰੁਪਏ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
2019-20 2,29,354
2020-21 2,49,673
2021-22 2,61,281
2022-23 2,93,729
2023-24 3,23,135
2024-25 3,53,600
