Farmers Meeting with Minister: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇ ਦੌਰ ਦੀ ਬੈਠਕ, ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਕੋਈ ਹੱਲ?

Farmers Protest: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 40 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੇ। 30 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਸੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ (Government and Farmer Unions) ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਾਰਸ਼ ਅਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ (Delhi Border) ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (Farm Laws) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 43 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡੱਟਿਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰੀ ਪਿਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ 40 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੱਤ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ 40 ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਤ ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Meeting Today: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਕੋਰੀ ਨਾਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਹੀਂ'। ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ) ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੇਰਾ ਉਸ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ।" ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ - ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਜਾਂ ਲੀਡਰ।" ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਬਿਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਬਿੱਲ ਹੋਣਗੇ।" ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਸਿੰਘੂ, ਟਿੱਕਰੀ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰੇਵਾਸਨ ਤੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ‘ਰਿਹਰਸਲ’ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: US Capitol: ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹਿੰਸਾ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰੀਆ, 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਵੀ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904