Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਾਫ ਮੰਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ
Farmers Protest: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest 2.0: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੇਸੀਬੀ ਜਾਂ ਪੋਕਲੇਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਧਰ, ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਆਖ਼ਰੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਘੋੜਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰੇਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਜਰ ਵਾਹਨ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ੇਬਲ ਈਅਰ ਪਲੱਗ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਾਂਗ-ਰੇਂਜ ਐਕੋਸਟਿਕ ਡਿਵਾਈਸ (LRAD) ਯਾਨੀ ਸਾਊਂਡ ਕੈਨਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਡੈਸੀਬਲ ਸਮਰੱਥਾ 160 ਡੀਬੀ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 50-60 ਡੈਸੀਬਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਥੈਲੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੀਮਿੰਟ ਦੇ ਬਣੇ ਭਾਰੀ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਲਾਨ ਬੀ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
