ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਵਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ, ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਅਤੇ ਕੋਲਿਨ ਗੋਂਜ਼ਲਵਿਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਗੱਲਬਾਤ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸੁਝਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਰੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਐਮ ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਹਲਕੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?” ਕਮੇਟੀ ਦੇ 4 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ- ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸ਼ੇਤਕਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਘਨਵਤੇ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਨੀਤੀ ਮਾਹਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਇਸਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਅਸਥਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PUBG ਮੋਬਾਈਲ 1.2 ਅਪਡੇਟ ਰੋਲਆਉਟ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਆ ਸਕਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੇਮ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ’ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ 'ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Farmers Protest: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ? ਆਖਰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ?

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin ttps://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904